Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार का बजट जारी फ्री टैबलेट बुजुर्गों के लिए योजना नई भर्तियां जारी

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Rajasthan Budget 2026 Live: पुराने कर्ज का रीस्ट्रक्चर और ₹1 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च

सरकार ने विकास कार्यों के लिए ₹53,978 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 36.9% ज्यादा है। अगर प्रभावी पूंजीगत खर्च की बात करें, तो यह ₹1 लाख करोड़ से भी अधिक होगा,
बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ₹51,000 करोड़ से ज्यादा का पूंजीगत खर्च किया जाएगा.
राज्य पहली बार ‘स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की स्विचिंग’ प्रक्रिया शुरू कर रहा है. इससे पुराने कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और डी-कंजेशन (बोझ कम करना) संभव होगा,
RBI के ‘गारंटी रिडेम्पशन फंड’ में निवेश से सरकार को इस साल ₹600 करोड़ और अगले साल ₹750 करोड़ की सीधी बचत होगी. सरकार ने इस फंड में ₹2450 करोड़ का निवेश किया है,

FM Diya Kumari Speech Live: अब बिना ‘फिजिकल इंस्पेक्शन’ शुरू होंगे उद्योग, सर्विस सेक्टर को भी मिलेगा RIPS का लाभ

निवेशकों के लिए अब ‘वन एप्लीकेशन, वन डिजिटल ट्रैक’ व्यवस्था होगी. सभी विभागीय स्वीकृतियां एक ही जगह मिलेंगी. कम जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स में फिजिकल इंस्पेक्शन (भौतिक निरीक्षण) की जरूरत को खत्म कर दिया गया है,
टेक्सटाइल उद्योग: इसे नई ऊर्जा देने के लिए ‘कैपिटल सब्सिडी’ और ‘पेरोल सब्सिडी’ के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे,
अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी RIPS के तहत लाभ मिलेगा,
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों (Renewable Energy Equipment) का निर्माण करने वाली इकाइयों को भी अब RIPS के दायरे में लाया गया है,
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को ‘थ्रस्ट सेक्टर’ घोषित किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती मिलेगी,
सरकार ने RBI के कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF) में ₹2,934 करोड़ का निवेश किया है, जो राज्य की वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है,

Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान में लगेंगे 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन, GSI के साथ मिलकर बनेगी हाई-टेक खनिज लाइब्रेरी

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के सहयोग से प्रदेश में एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. यह रिसर्च और नए खनन क्षेत्रों की खोज में मील का पत्थर साबित होगी,
प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे,
पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने राहत का पिटारा फिर खोल दिया है. VAT (वैट), कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी, इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी,

Rajasthan Budget 2026-27: 100 नए प्लॉट की नीलामी, खातेदारी जमीन पर माइनिंग आसान और बजरी का विकल्प ‘M-Sand’ अनिवार्य

अब तक 1 हेक्टेयर और 0.18 हेक्टेयर से कम की छोटी खातेदारी जमीनों का उपयोग खनन के लिए नहीं हो पा रहा था, सरकार ने अब ऐसी भूमियों के लिए खनन क्वेरी (Quarry) आवंटन करने की घोषणा की है,
खातेदारी जमीन में खान आवंटन के लिए आवेदन के समय लगने वाली प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है, इससे स्थानीय भू-स्वामियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी,
पारदर्शिता और रफ्तार बढ़ाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल (मुख्य खनिज) के नए ब्लॉक्स और माइनर मिनरल (लघु खनिज) के 100 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी,
नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता कम करने के लिए ‘एम-सैंड’ पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा, सरकारी निर्माण कार्यों में अब M-Sand का उपयोग 25% से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 50% करना अनिवार्य होगा,
पट्टा जारी होते ही तुरंत खनन शुरू हो सके, ऐसी सुगम व्यवस्था लागू की जा रही है,

स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कटौती, पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ की तैयारी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आमजन और निवेशकों को वित्तीय राहत देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं;

सभी प्रकार के ऋणों (Loans) पर स्टैंप ड्यूटी की दर को घटाकर अब मात्र 0.125% कर दिया गया है (अधिकतम सीमा ₹10 लाख),
ऋण दस्तावेजों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है (अधिकतम सीमा ₹1 लाख)। इससे घर या बिजनेस के लिए लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा,
16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म होगी। सरकार ने ‘वन-टाइम पेमेंट’ (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है,
प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने गैर-परिवहन (Private) वाहनों पर ‘द ग्रीन टैक्स’ की दरों को पुनरीक्षित (Revise) किया जाएगा,

FM Diya Kumari Speech Live: अब घर बैठे होगा जमीन-जायदाद का रजिस्ट्रेशन, सभी 106 ऑफिस बनेंगे ‘मॉडल’

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश को ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में नंबर-1 बनाए रखने और आमजन को तहसील के चक्करों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं;

देश में ‘Top Achiever’ राजस्थान: बिजनेस रिफॉर्म्स के मामले में राजस्थान को देश भर में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा मिला है,
अब रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने होंगे। सरकार ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करेगी, जिससे पक्षकारों का वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी घर बैठे ही उपलब्ध होगी,
पहले 50 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को अपग्रेड करने की बात थी, लेकिन अब प्रदेश के सभी 106 पूर्णकालिक उप-पंजीयन कार्यालयों को अत्याधुनिक ‘मॉडल कार्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा,
रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अपीलों का अब समयबद्ध निस्तारण होगा। सभी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 60 दिन में निपटाना अनिवार्य होगा,
भूमि और संपत्ति के लेन-देन में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ‘इंस्टेंट और एनीव्हेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ के जरिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है,

FM Diya Kumari Speech Live: सरस अब UP-MP में, 10 करोड़ पौधे और ₹1500 करोड़ का ‘पृथ्वी प्रोजेक्ट’

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने डेयरी सेक्टर को मजबूती देने और राजस्थान को हरा-भरा बनाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है;

राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड को ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दिया गया है,
सरस (Saras) अब राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आउटलेट खोलेगा (बजट ₹100 करोड़),
दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान बढ़ाकर ₹700 करोड़ किया गया है, जिससे 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे,
साल 2047 तक प्रदेश में 20% ग्रीन कवर का लक्ष्य। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे,
हर जिला मुख्यालय पर ‘नमो नर्सरी’ और पंचायत स्तर पर ‘नमो वन’ विकसित होंगे,
जयपुर-जोधपुर सहित 16 जिलों में ₹32 करोड़ से ऑक्सी जोन (मॉडल उद्यान) बनेंगे,
‘पृथ्वी प्रोजेक्ट’ (Prithvi Project): मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) को रोकने के लिए ₹1500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट,
चित्तौड़गढ़ में ₹31 करोड़ की लागत से नया बायोलॉजिकल पार्क बनेगा,
वन भूमि के डायवर्जन में लगने वाले समय को कम करने के लिए 1000 हेक्टेयर का ‘गैर-वन भूमि लैंड बैंक’ बनेगा,
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0: तीसरे चरण में 5000 गांवों में ₹2500 करोड़ से 1.10 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे,

अरावली को बचाने का ‘कवच’: 4000 हेक्टेयर भूमि का होगा कायाकल्प, बनेगी सुरक्षा दीवार

राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार ने एक बड़े पारिस्थितिक (Ecological) प्रोजेक्ट की घोषणा की है,

अरावली पर्वतमाला की लगभग 4,000 हेक्टेयर डिग्रेडेड (क्षतिग्रस्त) भूमि को फिर से हरा-भरा बनाया जाएगा,

अवैध खनन और अतिक्रमण रोकने के लिए पक्की दीवारों और सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा,

पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विदेशी पेड़ों के बजाय स्थानीय प्रजातियों (Local Species) के पौधों का बड़े पैमाने पर बीजारोपण किया जाएगा,

इस कदम से न केवल अरावली का अस्तित्व बचेगा, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण और इको-टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी,

अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

अब यदि आप किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन (Private Vehicles जैसे कार या बाइक) खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी. पहले यह छूट 25% थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना (50%) कर दिया है,

Rajasthan Budget 2026 Live: किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती और ‘मिशन राज गिफ्ट’ का ऐलान

राज्य के 35 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत देते हुए ₹25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार इस पर ₹800 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी,
कृषि शिक्षा को मजबूती देने के लिए विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा. इस साल 445 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी,
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ‘मिशन राज गिफ्ट’ की स्थापना की जाएगी. साथ ही मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता विकास के काम होंगे,
ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस और शेड नेट जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए 4,000 किसानों को ₹200 करोड़ का अनुदान मिलेगा,
किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण और अन्य कार्यों पर ₹350 करोड़ खर्च किए जाएंगे,
नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे. नॉन-फार्मिंग सेक्टर के लिए ₹590 करोड़ के खर्चे पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिससे 25,000 लोग लाभान्वित होंगे,

FM Diya Kumari Speech Live: 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज, हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट

प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दलहनी (दालें) और तिलहनी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया जाएगा,
इस योजना पर सरकार ₹135 करोड़ खर्च करेगी, जिससे उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है,
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जैविक खेती को हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट (खाद बनाने की इकाई) स्थापित की जाएगी,
बीज से लेकर खाद तक की व्यवस्था कर सरकार ने खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप पेश किया है,

Budget 2026 Live: तारबंदी पर ₹228 करोड़ और 36,000 फॉर्म पॉन्ड को मंजूरी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में किसानों की सबसे बड़ी दो समस्याओं—सिंचाई का पानी और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा—का समाधान पेश किया है;

फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए 20,000 किलोमीटर की तारबंदी का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए किसानों को ₹228 करोड़ का अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा,
सामुदायिक तारबंदी (Community Fencing) के लिए पहले कम से कम 10 किसानों का समूह होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 7 किसान कर दिया गया है. इससे छोटे समूहों को भी लाभ मिल सकेगा,
अगले 2 साल में 15,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन और 8,000 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य है,
जल संचयन के लिए 36,000 फॉर्म पॉन्ड बनाने हेतु ₹585 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा,
इन योजनाओं से प्रदेश के 80,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे,

किसानों को ‘ब्याज माफी’ का बड़ा तोहफा, मशीनों पर ₹160 करोड़ की सब्सिडी और 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के समापन अंश में नहरी क्षेत्रों के किसानों और खेती को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी राहत दी है;

उपनिवेशन क्षेत्र (Colonization area) के किसानों के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ का ऐलान. अगर आवंटी अपनी बकाया राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट मिलेगी,
खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर ₹160 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. इससे प्रदेश के 50,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे,
जिन किसानों के पास खुद की मशीनें नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए ₹96 करोड़ की लागत से 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. यहां से किसान वाजिब दरों पर आधुनिक मशीनें किराए पर ले सकेंगे,

Rajasthan Budget 2026-27: 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर, 50 हजार नए सोलर पंप और ₹11,300 करोड़ का बजट

राज्य सरकार ने साल 2030 तक राजस्थान में बुवाई का रकबा बढ़ाकर 51% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है,
पानी की बचत और पैदावार बढ़ाने के लिए 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र (ड्रिप/स्प्रिंकलर) लगाए जाएंगे. इससे 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और इस पर ₹1,340 करोड़ खर्च होंगे,
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल ₹11,300 करोड़ से ज्यादा के काम कराए जाएंगे.
बीसलपुर परियोजना की मुख्य नहर के 5,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में ‘फव्वारा पद्धति’ (Sprinkler System) से सिंचाई के लिए ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे,
सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 50,000 नए सोलर पंप प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर सरकार ₹1,500 करोड़ खर्च करेगी,

FM Diya Kumari Speech Live: शेखावाटी को जल्द मिलेगा यमुना का पानी, बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा ‘स्टेट अवॉर्ड’

शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी यमुना जल परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा. हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने के लिए ₹32,000 करोड़ की विशाल परियोजना को रफ्तार दी जाएगी,
प्रदेश के 1,50,000 जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी,
बेहतर प्रदर्शन करने वाली और विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को अब ‘स्टेट पंचायत अवॉर्ड’ से सम्मानित किया जाएगा,
किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. किसानों को अब केवल उत्पादक नहीं, बल्कि ‘प्रोसेसर’ बनाने पर जोर दिया जाएगा,

कर्मचारियों के लिए ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’: 8वें वेतन आयोग पर कमेटी और 70 की उम्र तक बीमा-लोन की सुविधा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल जीतते हुए उनके आर्थिक और पेशेवर विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है;

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाया जाएगा. इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग, बेहद सस्ती (रियायती) दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी,
इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुविधाएं केवल सर्विस वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध कराई जाएंगी,
सरकार ने भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ के गठन की घोषणा की है. यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी,
प्रदेश के अधिकारियों को अब अपनी कार्यक्षमता सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी,

Rajasthan Budget 2026 Live: डिजिटल अरेस्ट से बचाएगा R4C सेंटर, होमगार्ड्स की बढ़ी संख्या और 4 शहरों में नई जेलें

‘डिजिटल अरेस्ट’ और बढ़ते साइबर फ्रॉड से आम जनता को बचाने के लिए R4C की स्थापना की जाएगी. यह सेंटर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने और नागरिकों को सुरक्षा देने का काम करेगा,
ACB (Anti-Corruption Bureau) के रिवॉल्विंग फंड की राशि को ₹4 करोड़ से बढ़ाकर ₹7 करोड़ कर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आए,
प्रदेश में 5,000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती/नौकरी में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है,
जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में अत्याधुनिक नई सेंट्रल जेलों का निर्माण किया जाएगा,
जेलों के निर्माण और बंदियों के जीवन स्तर में सुधार (Reform) के लिए सरकार ₹1,200 करोड़ खर्च करेगी.
जेल में बंद बंधिया का जीवन स्तर सुधारने के लिए भी काम कराए जाएंगे,
राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा मिलेगी जिससे पारिवारिक घर से ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़ सकेंगे,

FM Divya Kumari Speech Live: खाटू श्याम जी और पुष्कर में बनेंगी ‘मॉडल रोड’, भरतपुर को मिला कन्वेंशन सेंटर

भजन लाल सरकार ने आस्था के प्रमुख केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है;

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों— पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को ‘मॉडल रोड’ के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए ₹30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन सड़कों पर लाइटिंग, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष काम होंगे,
भरतपुर में पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की लागत से एक भव्य ‘बृज कन्वेंशन सेंटर’ का निर्माण किया जाएगा,

Budget 2026 Live: सहरिया-कथौड़ी परिवारों को हर महीने ₹1200 सीधे खाते में

जनजाति परिवारों को घी और तेल वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में ₹1200 प्रति माह (DBT) जमा किए जाएंगे. इससे 38,000 परिवार लाभान्वित होंगे,
श्रमिकों के लिए क्रांतिकारी ‘श्रम सेतु मोबाइल ऐप’ लॉन्च होगा. इसके जरिए डिजिटल लेबर चौक की सुविधा मिलेगी. श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र और रोजगार की मांग-आपूर्ति घर बैठे कर सकेंगे, कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान भी ऑनलाइन होगा,
पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को अब स्कूल के बाद उच्च शिक्षा और उनकी रुचि के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के विकल्प मुहैया कराए जाएंगे,
वन संपदा को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर ‘माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे,

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